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हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा करी थी कि अब भारतीय पासपोर्ट बदलने वाला है। वहीं इस बीच इस भारतीय पासपोर्ट को लेकर एक अहम जानकारी समाने आई है।द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारतीय नागरिक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अब नया ई-पासपोर्ट मिलेगा और नया ई-पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप के साथ आएगा।
जानकारी के अनुसार, 20,000 आधिकारिक राजनयिक ई-पासपोर्ट ऐसे चिप के साथ परीक्षण के आधार पर जारी किए गए थे और सरकार ने अब सभी भारतीय नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए एक ही प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। जिसके बाद अब पासपोर्ट नए रूप में जारी किए जायंगे।
वहीं भारत सरकार एक ऐसी एजेंसी चयन करने की प्रक्रिया में है जो देशव्यापी परियोजना को पूरा करने के लिए आईटी अवसंरचना और समाधान स्थापित करेगी। वहीं ये एजेंसी पासपोर्ट बनाने में पैदा होने वाली मुश्किलों को आसान बनाने में मदद करेगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जल्दी से माइग्रेशन प्रवासन की अनुमति देगी।
इस समय नागरिकों को पासपोर्ट अन्य देशों की तरह बुकलेट के जैसे जारी किए जाते हैं । वहीं अब व्यक्तिगत ई-पासपोर्ट तैयार करने के लिए एजेंसी द्वारा एक समर्पित इकाई स्थापित की जाएगी और ये एजेंसी दिल्ली और चेन्नई में स्थापित की जायगी। वहीं इस प्रक्रिया में प्रति घंटे 10,000 से 20,000 ई-पासपोर्ट जारी किए जायेंगे।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनुरोध जारी किया गया है ताकि एक आईटी अवसंरचना स्थापित करने के लिए एक एजेंसी का चयन किया जा सके और साथ ही पासपोर्ट के ई-वैयक्तिकरण के लिए समाधान किया जा सके।
जानें क्या है ई-पासपोर्ट खासियत ?
ई-पासपोर्ट स्वदेशी भारतीय तकनीक से निर्मित होगा, जिसमें आगे और पीछे के कवर मोटे होंगे। इसके अलावा फिजिकल पासपोर्ट के पीछे के कवर पर पोस्टेज स्टांप से भी छोटा सिलिकॉन चिप लगा होगा, जो महज कुछ सेकंड में चिप को रीड कर लेगी। इसके अलावा ई पासपोर्ट में वीजा के सभी बारकोड शामिल रहेंगे।
इसके अलावा चिप डेटाबेस में बायोमेट्रिक जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि इसके चलन से पासपोर्ट फ्रॉ’ड जैसी वारदातों पर काफी हद तक लगाम रहेगी। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण काल में इस तरह की पासपोर्ट काफी सुरक्षित होगा।
आपको बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ई-पासपोर्ट पहले केवल राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए MEA मुख्यालय में CPV डिवीजन से जारी किए जाते थे। हालाँकि, यदि यह प्रस्ताव चलता है, तो देश के सभी 36 पासपोर्ट कार्यालय ई-पासपोर्ट जारी कर देंगे।
