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कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कुवैत में 74,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वीजा समाप्त कर दिया है लेकिन अभी तक इसमें संशोधन नहीं किया गया है और इस बात की जानकरी Al Rai ने दी है।
दरअसल, सितंबर में सार्वजनिक प्राधिकरण (पीएएम) ने समाप्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों के अनुबंधों की फाइलों से निपटना शुरू किया। तब उन लोगों को संख्या 159,000 थी। वहीं अपने काम के परमिट या व्यक्ति द्वारा छोड़े गए कुवैत को स्थानांतरित करके उन श्रमिकों के 85,000 एक्सपायर्ड वीजा को हल करने में सक्षम थे। लेकिन इनमे से 74,000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वीजा समाप्त कर दिया है लेकिन अभी तक इसमें संशोधन नहीं किया गया है।
वहीं PAM फॉर प्रोटेक्शन अफेयर्स के उप निदेशक, मुबारक अल आज़मी ने कहा कि सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए अधूरे सरकारी परियोजनाओं के ठेकेदारों के संपर्क में हैं और उक्त ठेकेदारों के तहत पंजीकृत श्रमिकों के वीजा का निपटान करती हैं।
इसी के साथ अल आज़मी ने कहा कि इस मामले में कि वे एक महीने के भीतर पालन करने में विफल रहते हैं, पीएएम को सूचित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएएम संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मामले का पालन करेगा और समाप्त अनुबंधों के मुद्दों को हल करने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं। वहीं सरकारी अनुबंधों के लिए, एक अच्छी तरह से सूचित स्रोत ने अल राय को बताया कि अब तक लगभग 850 सरकारी अनुबंध समाप्त हो चुके हैं।
वहीं अल आज़मी ने भी बताया कि वे वर्तमान में सार्वजनिक निविदाओं के लिए केंद्रीय एजेंसी के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि एक शर्त निर्धारित की जा सके कि बोली लगाने वालों को अपने दस्तावेज में PAM द्वारा जारी किया गया निकासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करना है कि उनके पहले से बंद सरकारी संपर्कों पर कोई संदेह नहीं है और पारदर्शिता को लागू करना है।
