Skip to content
जहां दुनियाभर के देशों में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा है। वहीं इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बड़ी घोषणा की है।
दरअसल, भारत के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने घोषणा करी है कि भारत के e-Migrate पोर्टल का दूसरा वर्जन जल्द ही शुरू होने वाला है। वहीं इस बात की जानकारी अप्रवासियों के वार्षिक सम्मेलन (POE) के तीसरे संस्करण में विदेशी रक्षा मामलों के सचिव और कॉन्सुलर पासपोर्ट वीजा के सचिव संजय भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि एक आम प्रवासी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए वेब पोर्टल MEA के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-माइग्रेट का दूसरा वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, ये e-Migrate पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो दूसरे देशों में काम श्रमिकों की भर्ती में शामिल सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। इस पोर्टल पर लगभग 1300 भर्ती एजेंट और लगभग 1,60,000 विदेशी नियोक्ता पंजीकृत हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा, “नया मॉडल हमें गतिशीलता और प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक मजबूत और व्यापक प्रवासी डेटाबेस प्रदान करेगा।”
इसी के साथ विदेश मंत्रालय में भारतीय कामगारों की सुरक्षा पर बात करते हुए विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि, ” विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए बेहतर वेतन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए माइग्रेशन प्लेटफार्मों का एकीकरण भारत सरकार का एक प्रमुख केंद्र है।”
उन्होंने ये कहा कि मंत्रालय ने खाड़ी क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया में काम करने वाले भारतीयों को विशेष प्राथमिकता दी है। “हम विदेशी नियोक्ताओं और लोगों को काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी एजेंटों से लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं , इसके लिए नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। वहीं डॉ जयशंकर ने कहा की, “ई-माइग्रेट सिस्टम मेजबान सरकार के सहयोग से प्रवासियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रणाली प्रदान करता है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के साथ ई-माइग्रेट प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण इन प्रयासों को बहुत सुविधाजनक बनाएगा।”
इसके अलावा, Emigration Bill – 2019, जो मौजूदा Emigration Bill – 1983 को बदलने के लिए निर्धारित है उसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इसे भारतीय संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। भट्टाचार्य ने बताया कि इस बिल में श्रमिकों की हितों के लिए नए कानून बनाये गए हैं जिसके द्वारा टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, और कुशल कामगारों को मौका दिया जाएगा। जिसके लिए जल्द ही संसद में एक बिल भी पेश किया जाएगा ।
