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UAE में शेख मोहम्मद ने कामगारों के हित में लिया बड़ा फैसला, बेरोजगारी बीमा योजना को दी मंजूरी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकार ने बीते सोमवार को बेरोजगार लोगों को सीमित समय के लिए आए सहायता देने के लिए एक बेरोजगारी बीमा योजना पर अपनी मुहर लगाई है।

शेख मोहम्मद ने कामगारों के हित में लिया बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा, ‘बीमा कृत कर्मचारियों को जाॅब छूटने के बाद बेरोजगारी की स्थिति में सीमित अवधि के लिए नकद राशि के साथ मुआवजा देना था।”

उन्होंने आगे कहा,“इसका उद्देश्य श्रम बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना,अपने कामगारों के लिए एक सामाजिक क्षेत्र प्रदान करना और सभी के लिए स्थित कार्य वातावरण स्थापित करना है।”

आपको बताते चलें कि यह कैबिनेट की मीटिंग के समय घोषित उपायों की एक सीरीज का हिस्सा था। जिसका आयोजन ईद उल फितर की छुट्टी के बाद आबू धाबी के कतर अल वतन में किया गया था।

इतने अमीराती परिवारों के लिए बनेंगे आवास, ऋण को मंजूरी

संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने तकरीबन 13 हजार अमीराती परिवारों के लिए 11.5 अरब डालर के आवास ऋण को स्वीकृति मिली है। आपको बताते चलें कि यह ऋण शेख जायेद हाउसिंग प्रोग्राम द्वारा की गई नई पहल है। जिसकी मदद से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अमीरात के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो।

अमीराती नागरिकों को दी जा रही हैं सहूलियतें

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प्राइवेट सेक्टर में देश के नागरिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नई प्रणाली को भी प्राइवेट सेक्टर में कुशल नौकरियों में अमीरात दरों में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि करने को स्वीकृति दी गई है।और इतना ही नहीं यह दर साल 2026 तक 10 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगी।

यह नई प्रणाली नफीस की मदद से लागू की जाएगी। इसकी बदौलत अमीराती मानव संसाधनों की प्रतिस्पर्धात्मक ता को मजबूत और उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाने के लिए मजबूत बनाने के क्षेत्र में एक संघीय कार्यक्रम है।

विलय का प्रस्ताव किया गया जारी

यूएई कैबिनेट ने जकात और इस्लामिक मामलों के सामान्य प्राधिकरण और अवकाफ को एक यूनिट में विलय करने का एक प्रस्ताव भी दिया है। जिसको एक निदेशक मंडल द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा।

शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा,”हमारे पास बंदोबस्ती क्षेत्र के विकास और जकात के स्रोतों को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए नए प्राधिकरण की एक बड़ी जिम्मेदारी है।”

इन कंपनियों का नाम लेने की होगी अनुमति

यूएई के मंत्रियों ने आमतौर पर उन कंपनियों का नाम लेने की योजना को स्वीकृति दी है जो प्रतिभूतियों और वस्तुओं पर नियमों को तोड़ते हैं और उनके अपराधों का लेखा-जोखा देती हैं।

शेख मोहम्मद ने जानकारी देते हुए कहा,“लक्ष्य निवेश जागरूकता बढ़ाना और हमारे वित्तीय बाजारों की रक्षा करना, उल्लंघन करने वालों को रोकना और सभी निवेशकों को सुरक्षित करना है।”

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